वित्तीय जोखिमों के प्रकार

EARN MONEY : ऑनलाइन पैसे चाहते हैं कमाना तो यह ऐप दे रहा मौका, कमाएं हर दिन हजारों

EARN MONEY : हर किसी को पैसे कमाना (Earn Money Online) पसंद होता है ऐसा कोई नहीं होगा जिसे पैसे कमाना पसंद ना हो। हमारे लाखों पाठकों में भी ऐसे लाखों लोग हैं जो तरह-तरह के तरीके ढूंढते रहते हैं कि उन्हें कुछ पैसे कमाने (Earn Money) को मिल जाए। कुछ लोग इंटरनेट पर तमाम बातें ढूंढते हैं जैसे "How to make money online" , "How to earn money online" , "How to make money without investment" , "Home to make money at home" "Online paise kaise kamaye" "Online paise kamane ke tarike" , "How to earn money", फिलहाल हम आपको एक खास तरीका बताने वाले हैं जिसमें आप अगर चाहे तो इन्वेस्ट (Invest) भी कर सकते हैं और अगर आप ना चाहे तो बिना इन्वेस्ट (Invest) किए भी लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं पूरा तरीका कि कैसे क्या करना है। एक बात का ध्यान रखें कि जो भी स्टेप्स करें उसे ध्यान से और समझ कर करें। हमारा प्रयास यही है कि आप कमाएं लेकिन पूरी जानकारी समझ लेना सबसे जरूरी है।

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साइबर हमलों में वृद्धि के बावजूद साइबर बीमा पॉलिसी की मांग सुस्त

पिछले कुछ समय में साइबर हमलों में वृद्धि के बावजूद साइबर बीमा पॉलिसी में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। हालांकि साइबर हमलों में वृद्धि के बाद जागरूकता बड़ी है और साइबर संबंधी पूछताछ काफी बढ़ गई है लेकिन इसका साइबर बीमा पॉलिसी की मांग में कोई खास असर नहीं वित्तीय जोखिमों के प्रकार पड़ा है।

क्या है साइबर बीमा पॉलिसी ?

साइबर बीमा पॉलिसी,साइबर जोखिम के हस्तांतरण के लिये एक तंत्र है। साइबर जोखिम को आमतौर पर सूचना प्रणाली के उल्लंघन या उस पर हुए हमले के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह पॉलिसी नीतिधारकों को साइबर अपराधों से बचाने में मदद करती है। साइबर बीमा एक प्रकार का कवर है जो व्यवसायों और व्यक्तियों को विभिन्न डिजिटल युग के खतरों जैसे मैलवेयर हमलों, फिशिंग, पहचान की चोरी और सोशल मीडिया उल्लंघन से होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाता है।

साइबर क्राइम के आंकड़े

एक लाख करोड़ रुपये की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प कर चुके भारत जैसे देश में 70 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक, भारत में साल 2020 में साइबर क्राइम के केवल 5 लाख मामले दर्ज हुए। एनसीआरबी के ही मुताबिक, इस बीच बैंकिंग धोखाधड़ी के महज 4047 मामले और ओटीपी धोखाधड़ी के केवल 1090 मामले दर्ज हुए थे।

अक्तूबर 2020 में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने पी. उमेश की अध्यक्षता में साइबर देयता बीमा के लिये एक समिति का गठन किया था। कोविड-19 महामारी के दौरान साइबर हमले और हाई-प्रोफाइल डेटा उल्लंघन की घटनाओं में वृद्धि हुई। समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में भारत में इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं की संख्या 700 मिलियन आँकी गई है। वर्ष 2019 में भारत को विश्व में दूसरे सबसे बड़े (चीन के बाद) ऑनलाइन बाजार के रूप में स्थान दिया गया है।

आगामी वर्षों में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं की संख्या बढ़ने का अनुमान है। इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ने की वजह से ऑनलाइन बैंकिंग उपयोगकर्त्ताओं की संख्या में भी भारी वृद्धि होगी।

साइबर हमले क्या हैं?

साइबर हमला किसी कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क के अनधिकृत उपयोग तथा उसे उजागर करने, बदलने, अक्षम करने, नष्ट करने, चोरी करने या उस तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने का प्रयास है। साइबर हमला किसी भी प्रकार की ऐसी आक्रामक युक्ति है जो वित्तीय जोखिमों के प्रकार कंप्यूटर सूचना प्रणाली, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क या व्यक्तिगत कंप्यूटर उपकरणों को लक्षित करती है।

साइबर हमलों के तरीके

फिशिंग या स्पूफिंग हमले: स्पूफिंग में हमलावर अपनी असल पहचान को छिपाकर खुद को एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रस्तुत करते हैं अर्थात् वह वैध उपयोगकर्त्ता की पहचान का उपयोग करने की कोशिश करता है। फिशिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति उपयोगकर्त्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे- बैंक खाता विवरण आदि को चुराता है।

मैलवेयर या स्पाइवेयर: स्पाइवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है जो डिजिटल डिवाइस जैसे- कंप्यूटर, मोबाइल, टेबलेट आदि से गुप्त एवं निजी जानकारियाँ चुराता है। यह जीमेल अकाउंट, बैंक डिटेल्स, सोशल मीडिया से लेकर टेक्स्ट मैसेज जैसी गतिविधियों पर नजर रखता है एवं वहाँ से डेटा चोरी कर अपने ऑपरेटर तक पहुँचाता है।

सिम स्वैप (SIM Swap): इसमें मूल सिम का एक क्लोन बनाकर मूल सिम को अमान्य कर दिया जाता है और डुप्लिकेट सिम का उपयोग उपयोगकर्त्ता के ऑनलाइन बैंक खाते से धनराशि स्थानांतरित करने के लिये किया जा सकता है।

क्रेडेंशियल स्टफिंग (उपकरणों से समझौता करना और डेटा चुराना): क्रेडेंशियल स्टफिंग एक प्रकार का साइबर हमला है, जिसमें चोरी किये गए अकाउंट क्रेडेंशियल्स में आमतौर पर उपयोगकर्त्ता का नाम और/या ईमेल शामिल होता है और संबंधित पासवर्ड का उपयोग वेब एप्लीकेशन के खिलाफ निर्देशित बड़े पैमाने पर स्वचालित लॉगिन अनुरोधों के माध्यम से उपयोगकर्त्ता के अकाउंट तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने के लिये किया जाता है। ऑनलाइन भुगतान या लेन-देन आदि के दौरान साईबर हमले होते हैं।

साइबर हमले से निपटने हेतु सरकार की पहलें

वर्ष 2018 में साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुवात की गई। इसका उद्देश्य मुख्य सरकारी सुरक्षा अधिकारियों (CISOs) और सरकारी विभागों में फ्रंटलाइन आईटी कर्मचारियों के सुरक्षा उपायों के लिये साइबर क्राइम तथा निर्माण क्षमता के बारे वित्तीय जोखिमों के प्रकार में जागरूकता फैलाना है। इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र (NCCC) देश में स्थापित है जिसका कार्य वास्तविक समय में साइबर खतरों का पता लगाने के लिये देश में इंटरनेट ट्रैफिक और कम्युनिकेशन मेटाडेटा (वित्तीय जोखिमों के प्रकार जो प्रत्येक कम्युनिकेशन में शामिल जानकारी के छोटे-छोटे भाग होते हैं) को स्कैन करना है।

वर्ष 2017 में साइबर स्वच्छता केंद्र की शुरुवात की गई जो इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं के लिये वायरस और मैलवेयर को डिलीट कर उनके कंप्यूटर तथा उपकरणों को साफ करता है। सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता परियोजना (ISEA) सुरक्षा के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने और अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित है। दूसरी ओर राष्ट्रीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) सभी साइबर सुरक्षा प्रयासों, आपातकालीन प्रतिक्रियाओं और संकट प्रबंधन के समन्वय के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। भारत सरकार ने अति-संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिये ‘राष्ट्रीय अतिसंवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (National Critical Information Infrastructure Protection Centre-NCIIPC) का गठन किया है। NCIIPC को भारत के महत्त्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढाँचे को सुरक्षित करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत स्थापित किया गया था। यह अधिनियम कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में डेटा और सूचना के उपयोग को नियंत्रित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई पहलें

चूंकि साइबर अपराध एक वैश्विक समस्या है इसलिए इसका समाधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किये गए प्रयासों से ही संभव है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो दूरसंचार और साइबर सुरक्षा मुद्दों के मानकीकरण तथा विकास में अग्रणी भूमिका निभाती है। इसके अलावा बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम पर एक कन्वेंशन है, जिसे साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन या बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। यह अपनी तरह की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके वित्तीय जोखिमों के प्रकार अंतर्गत राष्ट्रीय कानूनों को सुव्यवस्थित कर जाँच-पड़ताल की तकनीकों में सुधार करने तथा इस संबंध में विश्व के अन्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने हेतु इंटरनेट और कंप्यूटर अपराधों पर रोक लगाने की मांग की गई है। यह 1 जुलाई, 2004 को लागू हुआ, हालांकि भारत इस सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है। इस संबंध में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इंटरनेट गवर्नेंस डिबेट पर सभी हितधारकों यानी सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाता है। जो वैश्विक साइबर खतरों के प्रतिरोध में एक महत्वपूर्ण एजेंसी है।

धोखाधड़ी में वृद्धि को देखते हुए, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने पिछले साल व्यक्तियों के लिए एक मॉडल साइबर बीमा पॉलिसी के लिए दिशानिर्देश जारी किए। साइबर खतरों में वृद्धि के साथ, आपको और आपके व्यवसाय की सुरक्षा के लिए साइबर बीमा पॉलिसी खरीदने की हमेशा सलाह दी जाती है।

Share Market : यह शेयर बनाएंगे आपको मालामाल, जानिए कौनसे हैं ये शेयर

Share Market : वर्तमान समय में लोगों का आकर्षण शेयर बाजार (Share Market) की तरफ काफी देखा जा रहा है। हर कोई शेयर बाजार (Share Market) में निवेश (Invest) का इच्छुक है। शेयर मार्केट (Share Market) ने अपने निवेशकों (Investors) की किस्मत बदल दी है। इसके साथ ही कई निवेशकों (Investors) को शेयर मार्केट (Share Market) में घाटे का सामना भी करना पड़ता वित्तीय जोखिमों के प्रकार है। हालांकि इसका कारण निवेशकों (Investors) का जिस कंपनी के शेयर (Share) खरीद रहे हैं, उसके बारे में जानकारी न रखना ही है। कई बार निवेशक (Investors) बिना उस कंपनी के बारे में जाने, बिना उसका रिटर्न हिस्ट्री चेक किए ही अपना पैसा निवेश (Invest) कर देते हैं। और इसके बाद उन्हें निराशा हाथ लगती है, उनका पैसा डूबने लगता है। अगर आप शेयर मार्केट (Share Market) में निवेश करना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक ऐसे कुछ शेयर (Share) के बारे में जानकारी देंगे जिसमें निवेश (Invest) करके निवेशक (Investors) अधिक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।

अगर आप वर्तमान में निवेश (Invest) की सोच रहे हैं तो टाटा ग्रुप की यह कंपनी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। इस कंपनी के शेयर (Shares) ने अपने निवेशकों (Investors) को काफी मात्रा में रिटर्न दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें की टाटा पावर, जो कि टाटा ग्रुप की कम्पनी है, ये बिजली का उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण का कार्य करती है। इस कंपनी के शेयर (Share) की वर्तमान कीमत की बात करें तो इसकी मार्केट वैल्यू इस तरह (खबर लिखे जाने तक) 217 रूपये है। इस कंपनी के शेयर (Share) ने अपने निवेशकों (Investors) को पिछले 1 साल में लगभग 56 फीसदी से अधिक तक का रिटर्न दिया है। वहीं इस कंपनी के 52 हफ्ते के हाई रेट की बात करें तो यह 298.05 रूपये है।

निवेशकों (Investors) के लिए निवेश (Invest) के लिए रेणुका शुगर (Renuka Sugar) भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। रेणुका शुगर (Renuka Sugar) हिंदुस्तान की सबसे बड़ी व भरोसेमंद शुगर रिफाइनर और इथेनॉल उत्पादक है। चीनी के दाम में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। इस कंपनी के शेयर (Share) निवेशकों (Investors) को काफी अच्छी मात्रा में रिटर्न दे सकते हैं। अगर वर्तमान में इस कंपनी के शेयर (Share) की मार्केट वैल्यू की बात करें तो यह अभी (खबर लिखे जाने तक) 58.80 रूपये है। वहीं अगर 52 हफ्ते में इसके हाई रेट की बात करें तो यह करीब 63.20 रूपये है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर देंगे तगड़ा रिटर्न (Shares of Reliance Industries will give strong returns) -

शेयर बाजार (Share Market) में तगड़ा रिटर्न देने के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) का काफी नाम है। मुकेश अंबानी ने इस कंपनी को एक बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। यही कारण है कि यह कंपनी वर्तमान में भारत देश की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) का कुछ समय बाद 5G फोन भी लॉन्च होने वाला है। यह कंपनी निवेशकों (Investors) के लिए काफी बेहतर साबित होगी। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के शेयर (Share) की बाजार में वर्तमान कीमत की बात करें तो यह (खबर लिखे जाने तक) 2400 रूपये है। अगर 52 हफ्ते में इसके हाई रेट की बात करें तो यह करीब 2856.15 वित्तीय जोखिमों के प्रकार रूपये है।

Groww App पर नीचे दिए गए लिंक से क्लिक करने के बाद ही डाउनलोड और App पर रजिस्ट्रेशन करें। KYC के लिए PAN Card और Aadhar Card तैयार रखें। बिना KYC पूरा किये यह लाभ नही मिलेगा। आप Groww App पर अगर इन्वेस्टमेंट करते है तो यह आपकी जिम्मेदारी होगी। यह आपको वित्तीय जोखिम का खतरा भी देता है।

बगैर वित्तीय जोखिमों के प्रकार ITR Documents के भी मिल सकता है लोन, जानें कैसे?

Loan without ITR Doccuments

नई दिल्ली। Loan without ITR Documents अगर आप किसी प्रकार को कोई लोन लेना चाहते हैं और ऐसे में आपके पास ITR डॉक्युमेंट नहीं है तो आप के सामने समस्या आती ही है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप बगैर ITR डॉक्युमेंट के भी आसानी से लोन सकते हैं।

जब कोई व्यक्ति लोन के लिए अप्लाई करता है तो कर्ज मुहैया कराने वाला बैंक या वित्तीय संस्थान लोन जारी करने से पहले मिले एप्लिकेशन फार्म मूल्यांकन करता है। साथ ही जमा किए गए दस्तावेजों को चेक करता है। बैंक तमाम जरूरी दस्तावेजों में से एक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) की भी मांग करता है। नौकरी-पेशेवर शख्स आईटीआर डाक्यूमेंट आसानी से उपलब्ध करा देता है।

मगर जो लोग नौकरी-पेशे में नहीं हैं वो टैक्स जमा नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को लोन के लिए अप्लाई करते समय इनकम प्रूफ या आईटीआर जैसे डाक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने में काफी परेशानी आती है। ऐसे में उन्हें लोन के लिए क्या करना चाहिए. वह कैसे बिना आईटीआर के लोन हासिल कर सकते हैं।

पर्सनल लोन

पर्सनल लोन एक अनसिक्योर लोन है। इसमें कर्ज लेने वाले शख्स को लोन जारी कराने के लिए किसी तरह की प्रॉपर्टी को गिरवी नहीं रखने की जरूरत पड़ती है। ये लोन कैंडिडेट के इनकम और कस्टमर डिटेल (केवाईसी KYC) के आधार पर अप्रूव हो जाती है।

खास बात ये भी है कि पर्सनल लोन के मामले में मंथली सैलरी आने का जरिया अनिवार्य साबित होता है। इस केस में कर्ज देने वाला वित्तीय संस्थान लोन देने के लिए राजी हो जाता है। दरअसल उसे इस बात का भरोसा होता है कि सैलरी वाले कैंडिडेट के पास फंड का फ्लो बना रहेगा और वह लोन अमाउंट आसानी से चुकता कर सकता है।

आईटीआर दस्तावेज जमा करना जरूरी

जो लोन स्वरोजगार के जरिए आए इनकम पर निर्भर होते हैं उनको लोन के लिए अप्लाई करते समय आईटीआर दस्तावेज जमा करना जरूरी होता है। खासकर तब जब ऐसे लोन ज्यादा अमाउंट के लोन के लिए अप्लाई करते हैं। मगर सैलरी वाले शख्स के मामले में ऐसा नहीं है। क्योंकि नौकरी पेशेवर लोगों के पास इनकम प्रूफ, फार्म 16 जैसे दस्तावेज दिखाने के लिए होते हैं। स्वरोजगार से जुड़े लोगों के इनकम से अगर कर्ज देने वाला वित्तीय संस्थान संतुष्ट है और उस कैंडिडेट की फाइनेंशियल हिस्ट्री दुरूस्त है तो बिना आईटीआर कागजात के पर्सनल लोन आसानी से मिल सकती है।

लोन के लिए सिक्योरिटी का इस्तेमाल

ऐसे में बिना आईटीआर डाक्यूमेंट के भी वित्तीय संस्थान लोन देने के लिए राजी हो जाते हैं। इस तरह के लोन पर जोखिम कम होता है। कर्ज के लिए अप्लाई किए कैंडिडेट द्वारा किए गए निवेश के रूप में एफडी या म्यूचुअल फंड जैसे कोलेटेरल होते हैं। इस तरह के सिक्योरिटी कोलेटेरल के बदले लोन बिना आईटीआर के मिल जाते हैं।

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