परिचालन योजना
‘अग्निपथ’ योजना के विरोध के बीच दिल्ली में फंसे सैकड़ों यात्री, धरना-प्रदर्शन की वजह से ट्रेनों का परिचालन बाधित, हो रही परेशानी
पूर्व मध्य रेल (East Central Railway) के विभिन्न स्टेशनों पर धरना-प्रदर्शन के कारण ट्रेनों का परिचालन आज भी बंद रहा. इसके चलते यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट रिफंड के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर का प्रावधान भी किया गया.
TV9 Bharatvarsh | Edited By: मयंक तिवारी
Updated on: Jun 18, 2022 | 9:57 PM
केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई ‘अग्निपथ’ योजना (Agneepath Scheme) को परिचालन योजना परिचालन योजना लेकर लगातार युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है. ऐसे में देश के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला. जहां पर कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने रेल की बोगियों को आग भी लगा दी. इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों पर धरना-प्रदर्शन के कारण ट्रेनों का परिचालन आज भी अवरूद्ध रहा, जिससे यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. इस धरना-प्रदर्शन के दौरान 60 से अधिक कोच और 10 से ज्यादा इंजन को आग से क्षतिग्रस्त किया गया. हालांकि, रेलवे इसका आकलन एवं मूल्यांकन कर रही है. फिलहाल रेल प्रशासन अब सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की बैठक और सुनिश्चितता के बाद ही ट्रेनों का परिचालन शुरू करेगी.
दरअसल, रेलवे के मुताबिक यात्री सुरक्षा एवं संरक्षा के मद्देनजर 214 मेल/एक्सप्रेस/पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है. जबकि 78 ट्रेनों का आंशिक समापन/प्रारंभ किया गया. इसी तरह 12 ट्रेनों को पुनर्निर्धारित कर चलाया गया, जबकि एक ट्रेन का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया गया, जिसके फलस्वरूप हजारों यात्री अपनी यात्रा प्रारंभ नहीं कर सके. इन यात्रियों में छात्र, मरीज भी शामिल थे. जिन्हें धरना-प्रदर्शन के कारण अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी. इसी कड़ी में मालगाड़ियों का भी परिचालन अवरूद्ध रहा.
फंसे यात्री की मदद के लिए पूर्व मध्य रेल द्वारा उठाए गए कई कदम:
- सभी प्रमुख स्टेशनों पर हेल्पलाइन नंबर की स्थापना की गई है.
- स्टेशनों पर फंसे यात्रियों को निकालने हेतु वाणिज्य विभाग एवं रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों की नियुक्ति कर उन्हें हर संभव मदद परिचालन योजना पहुंचायी गई.
- इच्छुक यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर टिकट की वापसी सुनिश्चित की जा रही है. इसके लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त टिकट काउंटर भी खोले गए हैं.
- टिकट वापसी के लिए अतिरिक्त समय के साथ चालू काउंटर खोल दिया गया है, ताकि देर रात की वापसी सुनिश्चित की जा सके. साथ ही धन वापसी पर कैंसिलेशन चार्ज नहीं लिया जा रहा है.
- अत्याधिक टिकट कैंसिलेशन के मद्देनजर स्टेशनों पर नकदी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है.
- फंसे हुए यात्रियों को पानी, चाय और खाना की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है.
- ट्रेन के रद्द होने, शॉर्ट टर्मिनेशन आदि से संबंधित सभी जानकारी ट्विटर, फेसबुक एवं कू जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है.
- इसके साथ ही स्टेशन पर गाड़ियों के परिचालन एवं अन्य साधनों की उपलब्धता से संबंधित सूचनाओं की नियमित घोषणा की जा रही है. स्टेशन पर पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है.
- यात्रियों का मार्गदर्शन करने के लिए कई स्थानों पर टिकट चेकिंग स्टाफ की नियुक्ति की गयी है.परिचालन योजना
- हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी यात्रियों द्वारा मांगी गयी सहायता एवं भोजन उपलब्ध कराया गया.
ट्रेन संख्या 13258 के यात्री की मांग पर एम्बुलेंस कराई गई उपलब्ध
बता दें कि, इसके साथ ही दानापुर मंडल के जमानिया स्टेशन पर गाड़ी संख्या 13258 के यात्री की मांग पर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करायी गयी. इसी ट्रेन में एक महिला यात्री ने एक बच्चे को जन्म दिया. इस महिला यात्री को गर्म पानी, दूध एवं अन्य सहायता उपलब्ध करायी गयी. ऐसे में उपलब्ध करायी गई सुविधा से उसके परिवार ने संतुष्ट होते हुए आगे की यात्रा जारी रखी.
बीते दिन उपद्रवियों ने गाड़ी संख्या 15652 पर लगा दी थी आग
गौरतलब है कि, बीते शुक्रवार को उपद्रवियों द्वारा मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर गाड़ी संख्या 15652 लोहित एक्सप्रेस को रोक कर उसमें आग लगा दी गयी थी. रेल प्रशासन द्वारा 15652 के यात्रियों की मदद हेतु हर संभव कदम उठाया गया.मोहिउद्दीन नगर स्टेशन से सड़क मार्ग से रवाना हो चुके यात्रियों से मोबाइल से संपर्क कर उन्हें बेगुसराय और बरौनी स्टेशनों पर प्रतीक्षा करने की सलाह दी गयी. 15652 के पुर्नगठित रेक को मोहिउद्दीन नगर से रवाना करने के बाद इसमें बरौनी और बेगूसराय में लगभग 350 यात्री कटिहार के लिए रवाना हुए. इसके साथ ही 15652 कई यात्री को बरौनी से ट्रेन संख्या 15904 चंडीगढ़-डिब्रूगढ एक्सप्रेस, 15910 अवध-आसाम एक्सप्रेस तथा 22412 अरूणाचल एक्सप्रेस से आगे की यात्रा के लिए रवाना किया गया
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रेलवे ने की अपील- भारतीय रेल को चलायमान बनाए रखने में करें सहयोग
एक ओर जहां प्रदर्शनकारियों द्वारा रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. वहीं, गया के पास ड्यूटी पर तैनात रेलकर्मचारी देवनंदन प्रसाद एवं रामाश्रय कुमार द्वारा अन्य कर्मचारियों की मदद से आग लगे एक कोच को अपनी जान की परवाह न करते हुए उसे पूरे ट्रेन रेक से अलग कर बाकी कोचों को आग लगने से बचाया गया. इस दौरान रेल प्रशासन ने युवाओं से अपील की है कि देश की जीवन रेखा भारतीय रेल को चलायमान बनाए रखने में सहयोग करें. ये राष्ट्रीय संपत्ति है, कृपया इसे नुकसान न पहुंचाएं.
Lockdown: भीड़ के चलते दिल्ली मेट्रो को बदलनी पड़ी अपनी योजना, अब ये हैं नए नियम और Timing
नेशनल डेस्क: दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने मंगलवार को छह दिनों की लॉकडाउन अवधि के लिए अपनी परिचालन योजना को संशोधित किया और व्यस्त समय के दौरान मेट्रो ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिये हैं। अब मेट्रो ट्रेन 30 मिनट के बजाय 15 मिनट के अंतराल पर चलेगी। डीएमआरसी ने कहा कि दिन की बाकी अवधि में फेरे 60 मिनट से 30 मिनट तक बढ़ाये गए हैं। व्यस्त समय के दौरान मेट्रो के परिचालन समय में वृद्धि हुई है।
Lockdown: दिल्ली मेट्रो के नए नियम और टाइमिंग
- रोजाना की तरह नहीं रहेगी मेट्रो की सेवा
- सिर्फ 50 फीसदी लोग ही कर सकेंगे यात्रा
- कई मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार बंद
- सभी बंद स्टेशनों से यात्रियों को बाहर निकलने की अनुमति
- राजीव चौक, एमजी रोड, नयी दिल्ली और चांदनी चौक में लोगों के प्रवेश की अनुमति
- व्यस्त समय के दौरान मेट्रो ट्रेनों के बढ़ेंगे फेरे
- 30 मिनट के बजाय 15 मिनट के अंतराल पर चलेगी मेट्रो।
- ट्रेन में खड़े रहना वैध नहीं ।
यात्रियों के लिए 50 प्रतिशत बैठने की व्यवस्था
गौरतलब है कि डीएमआरसी ने सोमवार को एक बयान में कहा था कि सुबह (सुबह आठ बजे से सुबह 10 बजे तक) और शाम को (शाम पांच बजे से शाम सात बजे तक) व्यस्त समय में पूरे नेटवर्क पर 30 मिनट के अंतराल पर सेवाएं उपलब्ध होंगी। डीएमआरसी ने कहा कि 26 अप्रैल 2021 की सुबह पांच बजे तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगाए गए कर्फ्यू की अवधि के दौरान मेट्रो से यात्रा करने वाले पात्र लोगों के लिए 50 प्रतिशत बैठने की व्यवस्था के अनुपालन में अधिक क्षमता की पेशकश करने के लिए, डीएमआरसी ने अब तत्काल प्रभाव से अपनी परिचालन योजना को संशोधित करने का फैसला किया है।
15 मिनट के अंतराल पर सेवाएं होगी उपलब्ध
बयान में कहा गया कि व्यस्त समय के दौरान सुबह के समय (सुबह सात बजे से 11 बजे तक) और शाम के समय (शाम चार बजे से आठ बजे तक) पूरे नेटवर्क पर 15 मिनट के अंतराल पर सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, बाकी समय के लिए पूरे नेटवर्क में सेवाएं 30 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए छह दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है, क्योंकि शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है।
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सरकार की इंडियन एयरलाइन्स कंपनियों के लिए बड़ी छूट. अब एक साल के लिए किराए पर ले सकेंगे बड़े विमान
सरकार अपने नई योजना के साथ विमानन कंपनियों को अब बड़े विमान एक साल के लिए लीज पर देने का फैसला कर रही है. पहले विमानों को छह महीने के लिए किराए पर लिया जा सकता था.
India Airline can take planes on lease (Representative Image)
gnttv.com
- नई दिल्ली,
- 28 नवंबर 2022,
- (Updated 28 नवंबर 2022, 8:43 AM IST)
B777 विमानों को किया जाएगा शामिल
पहले छह महीने के लिए मिलते थे विमान
नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा भारतीय एयरलाइनों के लिए नियमों में ढील दिए जाने के बाद एक और सुविधा शुरू की है. कंपनियां अब एक साल तक के लिए वेट लीज पर बड़े आकार के विमान ले सकती हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, देश को हवाई यातायात के लिए एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है. अभी तक वाइड बॉडी वाले विमानों को वेट लीजिंग की अनुमति केवल छह महीने तक के लिए दी जाती थी.
एक साल के लिए किराए पर ले सकेंगे
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नियमों में ढील दी गई है और वाइड-बॉडी विमानों को संचालित करने की इच्छा रखने वाली एयरलाइनों को ऐसे विमानों को एक साल तक के लिए वेट लीज पर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी. इंडिगो ने कहा कि उसने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संपर्क किया है और पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, छह महीने की अवधि के लिए भारतीय वाहकों को वेट/डैम्प लीज विमान की अनुमति देने के लिए मंत्रालय की मंजूरी के बारे में बताया गया.
B777 विमानों को किया जाएगा शामिल
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस तरह की छूट सभी भारतीय वाहकों को उनके विशिष्ट अनुरोध पर उपलब्ध होगी. मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के आधार पर उसी पर विचार करेगा, जिसे एयरलाइन संचालित करना चाहती है. एयरलाइन ने कहा, "हम मौजूदा शीतकालीन कार्यक्रम के दौरान वेट/डैम्प लीज के आधार पर बी777 विमानों (B777 aircraft)को शामिल करने की योजना बना रहे हैं."
पहले छह महीने के लिए मिलते थे विमान
पिछले महीने विमानन नियामक डीजीसीए ने इंडिगो को टर्किश एयरलाइंस से छह महीने तक के लिए वेट लीज वाइड-बॉडी बोइंग विमानों की अनुमति दी थी. पीटीआई ने बताया कि वेट लीज व्यवस्था के तहत विमानों को ऑपरेटिंग क्रू और इंजीनियरों के साथ लीज पर लिया जाता है. मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय एयरलाइंस जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के लिए वेट लीज पर विमानों का संचालन करना चाहती हैं, उन्हें एक साल तक उस व्यवस्था को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी.
उन्होंने आगे कहा कि लंबी अवधि के लिए विमानों को वेट लीजिंग की अनुमति देने के विचार से भारतीय वाहकों को अधिक चौड़े आकार के विमान संचालित करने में मदद मिलेगी. मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार, एयर इंडिया को भी स्थिर किया जा रहा है और अधिक चौड़े विमान हासिल करने में उन्हें और समय लगेगा. वर्तमान में, एयर इंडिया ड्राई लीजिंग विमान है क्योंकि यह परिचालन का विस्तार करता है.
अथर परिचालन योजना एनर्जी तीसरा संयंत्र लगाएगी, परिचालन अगले वित्त वर्ष के अंत तक शुरू होगा
बेंगलुरु, 23 नवंबर (भाषा) इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनी अथर एनर्जी अपने तीसरे विनिर्माण संयंत्र के लिए स्थान का चुनाव जल्द ही कर लेगी और बढ़ती मांग के मद्देनजर संयंत्र में परिचालन अगले वित्त वर्ष के अंत तक शुरू कर देगी।
कंपनी के सह-संस्थापक स्वप्निल जैन ने यह जानकारी दी।
अथर एनर्जी मौजूदा समय में 450एक्स और 450प्लस नाम से दो इलेक्ट्रिक स्कूटरों की पेशकश करती है। कंपनी को उम्मीद है कि तमिलनाडु में 4.2 लाख इकाई सालाना की मौजूदा क्षमता अगले वित्त वर्ष तक कम पड़ जाएगी।
अथर ने तमिलनाडु के होसुर में अपने दूसरे संयंत्र का औपचारिक उद्घाटन बुधवार को किया। हालांकि इसमें परिचालन अक्टूबर में शुरू हो चुका है। अब होसुर में कंपनी के दो संयंत्र हैं जिनमें से एक में वाहन विनिर्माण होता है और दूसरे में बैटरियां बनती हैं।
जैन ने कहा, ‘‘अगले वित्त वर्ष के अंत तक होसुर से होने वाला उत्पादन काफी नहीं होगा और हमें नया संयंत्र लगाना पड़ेगा।’’ उन्होंने कहा कि कंपनी चालू वित्त वर्ष में स्थान का चयन कर लेगी।
संयंत्र लगाने के लिए कंपनी की महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार समेत अलग-अलग राज्यों की सरकारों से बात चल रही है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
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